माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर पीठ, जयपुर
सिविल रिट पिटिशन संख्या.___2021
एडवोकेट सुनील समदारिया द्वारा प्रार्थिनी/उर्मिला की तरफ से एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के समक्ष नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत मुआवजा हेतु दाखिल की गई।
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| Rajasthan High Court |
आजकल के बच्चों की जिस तरीके से परवरिश हो रही है वह काफी चिंताजनक है।
राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने कोविड-19 के शिकार हुए प्राइवेट डॉक्टरों के लिए 50 लाख की अनुग्रह राशि मांगने वाली याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। यह याचिका होम्योपैथी के डॉक्टर स्वर्गीय श्री कमल कांत की पत्नी श्रीमती उर्मिला द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई। प्रार्थिनी के अनुसार उसके पति होम्योपैथी के डॉक्टर थे जिनकी मृत्यु कोरोनावायरस के संक्रमण से पिछले साल हो गई। उनके पति द्वारा लाॅकडाऊन के दौरान भी राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपना क्लीनिक चालू रखा और मरीजों का इलाज करते रहे। कोविड-19 महामारी के बावजूद भी वे अपने मरीजों की सेवा करते रहें जिसके चलते वे कोरोनावायरस से संक्रमित हो गए और अगस्त 2020 में उनकी मृत्यु हो गई। प्रार्थिनी के पति की मृत्यु हो जाने की वजह से वह और उसका इकलौता बेटा अत्यंत तंगहाली की स्थिति में है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रार्थिनी राजस्थान सरकार से मुआवज़े के रूप में ” Ex-gratia payment ” पाने की हकदार है।
Plea In Supreme Court Seeks SIT Probe Into Alleged Killings Of BJP Workers By TMC In Post-Poll Violence In West Bengal @MamataOfficial,@AITCofficial,@BJP4India,@royradhika7 https://t.co/yzdngbi6kz
— Live Law (@LiveLawIndia) May 19, 2021
प्रार्थिनी का कहना है कि राजस्थान सरकार द्वारा Ex-gratia payment से प्राइवेट डॉक्टर्स और उनके परिवार को अलग रखना
अनुचित, घोर तर्कहीन और उनके प्रति भेदभावपूर्ण है जोकि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 जैसे भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।Section 12 of National Disaster Management Act 2005
Guidelines for minimum standards of relief – The nation authority shall recommend guidelines for the minimum standards of relief to be provided to persons affected by disaster which shall include –
1- The minimum requirements to be provided in the relief camps in relation to shelter, food, drinking water, medical cover and sanitation.
2- The special provisions to be made for widows and orphans.
3- Ex gratia assistance on account of loss of life as also assistance on account of damage to houses and for restoration of means of livelihood.
4- such other relief as may be necessary.